CPC, Contract & IPC Important Questions Answers | महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

 

क्या आप सरकारी नौकरी या न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, परिसीमा अधिनियम 1963 और भारतीय दंड संहिता (IPC) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर आपके लिए बेहद जरूरी हैं। इस आर्टिकल में Jobseekers के लिए परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों के verified और सही उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्न UP Police, Judiciary, APO, Civil Judge और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। सही उत्तरों के साथ पूरी लिस्ट को एक बार जरूर पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं।

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Jobseekers के लिए महत्वपूर्ण भारतीय कानून, संविधान एवं अधिनियम प्रश्नोत्तर

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं पर्यावरण संबंधी प्रश्न

1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा-37 के अधीन वन्य क्षेत्र (Closed Area) की घोषणा कौन करता है?
उत्तर: राज्य सरकार

नोट: धारा 37 (Closed Area) को 2002 के संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। पहले राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा शिकार के लिए बंद क्षेत्र घोषित कर सकती थी।

2. किस केन्द्रशासित प्रदेश की जनजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है?
उत्तर: अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार द्वीपों की अनुसूचित जनजातियाँ)

धारा 65 के अनुसार निकोबार द्वीपों की Scheduled Tribes के शिकार अधिकार सुरक्षित हैं।

3. भारत के किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं था?
उत्तर: जम्मू एवं कश्मीर (2019 से पहले)

नोट: अनुच्छेद 370 के निरसन (2019) के बाद अब यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख पर भी लागू हो गया है। परीक्षाओं में अक्सर पुराना उत्तर ही पूछा जाता है।

4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है?
उत्तर: धारा-4

5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा-25 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर: केन्द्र सरकार

6. पर्यावरण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का दायित्व किसका है?
उत्तर: केन्द्र सरकार

7. केन्द्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की किस धारा में किया गया है?
उत्तर: धारा-3

8. सरकारी विभागों द्वारा अपराध किए जाने पर दण्ड का प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की किस धारा में किया गया है?
उत्तर: धारा-17

61. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (EPA) को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
उत्तर: छाता विधान / Umbrella Legislation

मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संबंधी प्रश्न

9. परिवहन वाहन नियंत्रण-परमिट कितने समय के लिए वैध होता है?
उत्तर: पाँच वर्ष

10. बाईं तरफ से आने वाले वाहनों को सूचित करने के लिए एक पुलिसकर्मी को चाहिए कि वह:
उत्तर: दायाँ हाथ ऊपर करके बाएँ हाथ की उंगलियाँ सिर की तरफ हिलाए

11. एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी अवधि के अन्दर का पंजीकरण ट्रांसफर कराना आवश्यक है?
उत्तर: 12 माह

12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 कब लागू हुआ?
उत्तर: 1 जुलाई, 1989

अनुसूचित जाति/जनजाति, मानवाधिकार एवं सुरक्षा अधिनियम

13. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार है:
उत्तर: जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में (पुराना प्रावधान; अब पूरे भारत में लागू)

14. किस व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता, 1860 का प्रारूप तैयार किया था?
उत्तर: लॉर्ड मैकॉले

15. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: राज्यपाल

16. भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 कब लागू हुआ?
उत्तर: 28 सितम्बर, 1993 (कुछ स्रोतों में 12 अक्टूबर 1993 / 8 जनवरी 1994 भी मिलता है; अधिनियम 28 सितम्बर 1993 को लागू हुआ)

17. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
उत्तर: राष्ट्रपति

18. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल कितनी धाराएँ एवं अध्याय हैं?
उत्तर: 31 धाराएँ और 6 अध्याय

19. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है?
उत्तर: धारा-16

20. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है?
उत्तर: 18

21. 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर: नई दिल्ली

22. 'हैकिंग' क्या है?
उत्तर: कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश / सिस्टम को नुकसान पहुँचाना

23. किसी मामले में 'हत्या' का अपराध साबित हो गया हो, उसमें न्यूनतम कितनी सजा होगी?
उत्तर: आजीवन कारावास एवं जुर्माना (IPC धारा 302)

24. साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है?
उत्तर: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

25. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की किस धारा में अधिहरण से सम्बन्धित प्रावधान वर्णित है?
उत्तर: धारा-76

26. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार है:
उत्तर: जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में (पुराना; अब पूरे भारत में लागू)

27. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है?
उत्तर: केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को

28. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 'लोक कर्तव्य' शब्द किस धारा में परिभाषित है?
उत्तर: धारा-2(ख)

29. थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है?
उत्तर: धारा-25

30. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा-2(क) में समुचित सरकार को किस रूप में परिभाषित किया गया है?
उत्तर: केन्द्र व राज्य सरकार के रूप में

31. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है?
उत्तर: धारा-29

32. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कब से प्रभावशाली हुआ?
उत्तर: 30 जनवरी, 1990

33. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है?
उत्तर: राज्यपाल

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संविधान, इतिहास एवं शासन संबंधी प्रश्न

34. भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
उत्तर: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

35. प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई?
उत्तर: भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

36. भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे?
उत्तर: सर विलियम म्योर

37. केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे?
उत्तर: तेज बहादुर सप्रू

38. किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था?
उत्तर: डॉ. बी.एन. राव

39. भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है?
उत्तर: माउंटबेटन योजना

40. भारतीय संविधान के किस भाग को 'संविधान की आत्मा' की संज्ञा प्रदान की गई है?
उत्तर: प्रस्तावना

41. संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ?
उत्तर: 9 दिसम्बर, 1946

42. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है?
उत्तर: भारत शासन अधिनियम, 1935

43. सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है?
उत्तर: प्रस्तावना एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों से संबंधित हैं)

44. भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव परिलक्षित होता है?
उत्तर: दक्षिण अफ्रीका

45. 'गणतंत्र' की स्थापना की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई?
उत्तर: फ्रांस

46. संघात्मक व्यवस्था का कौन-सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है?
उत्तर: दोहरी नागरिकता

47. भारतीय संसद ने किस वर्ष 'भारतीय नागरिकता अधिनियम' बनाया?
उत्तर: 1955

48. 'केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण' की स्थापना कब हुई?
उत्तर: 1 नवम्बर, 1985 (कुछ स्रोतों में 2 अक्टूबर भी मिलता है; आधिकारिक रूप से 1 नवम्बर 1985)

49. एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहन कौन करता है?
उत्तर: भारत के मुख्य न्यायाधीश

50. भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था?
उत्तर: नेहरू रिपोर्ट ने

51. कौन-सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई?
उत्तर: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग / राष्ट्रीय एकता परिषद (संदर्भ के अनुसार)

52. नए केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है?
उत्तर: राष्ट्रपति

53. केंद्र-राज्य वित्त सम्बन्ध का निर्धारण कौन करता है?
उत्तर: वित्त आयोग

54. 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' की स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तर: 1993

55. किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई?
उत्तर: इंदिरा गाँधी

56. संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है?
उत्तर: संसद

57. 'आपातकाल' में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है?
उत्तर: निलम्बित कर दी जाती है

58. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था?
उत्तर: 42वाँ संशोधन

59. 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' का गठन किया:
उत्तर: जवाहरलाल नेहरू

60. भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था?
उत्तर: 28 जनवरी, 1950

62. 'मानवाधिकार दिवस' मनाया जाता है:
उत्तर: 10 दिसम्बर

63. ICCPR के अनुच्छेद ................. द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है।
उत्तर: अनुच्छेद-24

64. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 का सम्बन्ध है:
उत्तर: अस्पृश्यता उन्मूलन से

65. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी अपराध ............... हैं:
उत्तर: कारावास तथा जुर्माना से दण्डनीय

66. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है?
उत्तर: केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

67. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का कौनसा अनुच्छेद अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्धन से सम्बन्धित है?
उत्तर: अनुच्छेद-51

68. राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अन्तिम अधिकार किसे प्राप्त है?
उत्तर: संसद

69. किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में 'सदरे रियासत' कहा जाता था?
उत्तर: जम्मू कश्मीर

70. भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है?
उत्तर: लॉर्ड रिपन

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (Transfer of Property Act)

1. किसका अन्तरण (Transfer) नहीं किया जा सकता है?
उत्तर: (a) विक्रय इकरारनामा (Agreement to sell) के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार

2. विचाराधीन वाद के सिद्धान्त की प्रयोज्यता हेतु सम्पत्ति होगी–
उत्तर: (b) अचल (Immovable)

3. संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा घटक अनिवार्य नहीं है?
उत्तर: (d) अंतरिती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो

4. जब बन्धककर्ता बंधक सम्पत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह सम्पत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा और सम्पत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा, ऐसे बंधक को कहा जाता है–
उत्तर: (a) भोगबन्धक (Usufructuary mortgage)

5. एक अचल सम्पत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी मासिक है, तो ऐसी भाड़ेदारी की समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देनी होगी?
उत्तर: (d) पन्द्रह दिन

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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

6. न्यायाधीन के सिद्धान्त (Section 10 CPC) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौनसी शर्त पश्चात्वर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है?
(a) यह कि वाद की विवादित विषय-वस्तु प्रत्यक्ष: और सारत: प्रथम वाद में विवाद्य के समान है
(b) यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान हैं
(c) यह कि जिस न्यायालय में पश्चात्वर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है, वह ऐसे वाद में अनुतोष देने में सक्षम है
(d) यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लम्बित है
उत्तर: (d) यह कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लम्बित है

धारा 10 के लिए पूर्व वाद भारत में या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित/जारी न्यायालय में होना चाहिए। विदेशी न्यायालय में लम्बित होना आवश्यक शर्त नहीं है।

7. अन्तराभिवाची (Interpleader) वाद एक वाद है–
(a) दो अधिवक्ताओं के मध्य
(b) संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य
(c) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय-वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो
(d) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय-वस्तु में स्वयं हित रखता हो
उत्तर: (c) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय-वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो

धारा 88 एवं Order XXXV के अनुसार वादी विषय-वस्तु में हित नहीं रखता (charges/costs को छोड़कर) और उसे न्यायालय को सौंपने को तैयार रहता है।

8. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसका समाधान नहीं हो सकता है?
(a) ऐसा सिविल वाद जिसकी विषय-वस्तु अचल सम्पत्ति हो
(b) राशि की वसूली के लिए लाया गया सिविल वाद
(c) हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया सिविल वाद
(d) अशमनीय प्रकृति (Non-compoundable nature) की दाण्डिक प्रकरण
उत्तर: (d) अशमनीय प्रकृति की दाण्डिक प्रकरण

गंभीर/अशमनीय आपराधिक अपराध (हत्या, बलात्कार आदि) ADR/मध्यस्थता से हल नहीं किए जा सकते।

9. जहाँ वाद पत्र दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया हो तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को–
(a) लौटा सकेगा (b) नामन्जूर कर सकेगा
(c) खारिज कर सकेगा (d) मन्जूर कर सकेगा
उत्तर: (b) नामन्जूर कर सकेगा (Reject)

Order VII Rule 11(e) CPC के अनुसार वाद-पत्र duplicate में न होने पर अस्वीकृत (reject) किया जा सकता है।

10. निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आदेश 26 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कमीशन जारी नहीं किया जा सकता?
(a) साक्षियों की परीक्षा के लिए (b) स्थानीय अन्वेषणों के लिए
(c) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए (d) रिसीवर की नियुक्ति के लिए
उत्तर: (d) रिसीवर की नियुक्ति के लिए

Order 26 कमीशन साक्षी परीक्षा, स्थानीय जाँच, खाते समायोजन, विभाजन आदि के लिए है। Receiver की नियुक्ति Order 40 के तहत होती है।

11. राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए वाद में सरकार की तरफ से कौन वाद पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा?
(a) राज्य का राज्यपाल (b) राज्य का मुख्यमंत्री (c) राज्य का मुख्य सचिव
(d) ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो
उत्तर: (d) ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश के द्वारा नियुक्त किया गया हो

Order XXVII Rule 1 CPC के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही plaint/written statement पर हस्ताक्षर करता है।

12. धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहाँ डिक्री की कुल रकम अग्रलिखित से अधिक नहीं है–
(a) पाँच सौ रुपए (b) एक हजार रुपए
(c) दो हजार रुपए (d) पाँच हजार रुपए
उत्तर: (c) दो हजार रुपए

13. न्यायालय अस्थायी व्यादेश (Temporary injunction) जारी नहीं करेगा–
(a) जहाँ वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, नुकसान पहुँचाएगा या अन्य संक्रान्त करेगा
(b) जहाँ वादी को प्रतिपूर्ति धन से हो सकती है
(c) जहाँ प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपटवंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b) जहाँ वादी को प्रतिपूर्ति धन से हो सकती है

यदि मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त हो तो अस्थायी निषेधाज्ञा सामान्यतः नहीं दी जाती।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

14. निम्नलिखित में से किस मामले में ऐसा प्रस्थापन जो डाक से भेजा गया हो प्रतिसंहरित किया जा सकेगा?
(a) वचनगृहीता द्वारा स्वीकृति के पत्र को डाक में डालने से पूर्व
(b) स्वीकृति का पत्र वचनकर्ता तक पहुँचने से पूर्व
(c) वचनगृहीता द्वारा इस बात की अभिस्वीकृति प्राप्त होने तक कि उसके द्वारा भेजा गया स्वीकृति का पत्र वचनकर्ता को प्राप्त हो गया है
(d) प्रस्थापना एक बार करने के बाद प्रतिसंहरित नहीं की जा सकती
उत्तर: (a) वचनगृहीता द्वारा स्वीकृति के पत्र को डाक में डालने से पूर्व

15. एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा, ऐसी संविदा कहलाती है–
(a) प्रत्याभूति (Guarantee) (b) उपनिधान (Bailment)
(c) क्षतिपूर्ति (Indemnity) (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (b) उपनिधान (Bailment)

16. निम्नलिखित में से किस मामले में कपट (Fraud) मौन रहकर किया गया?
(a) 'अ' ने 'ब' को कार बेचते समय यह नहीं बताया कि उसने कार चुराई थी
(b) 'अ' ने 'ब' को गेहूँ बेचते समय उसकी किस्म का नाम नहीं बताया
(c) 'अ' ने 'ब' को चाँदी बेचते समय यह नहीं बताया कि चाँदी के भाव गिरने की सम्भावना है
(d) 'अ' ने 'ब' को किताब बेचते समय यह नहीं बताया कि उसका नवीन संस्करण प्रकाशित हो चुका है
उत्तर: (a) 'अ' ने 'ब' को कार बेचते समय यह नहीं बताया कि उसने कार चुराई थी

17. निम्नलिखित में से कौनसी संविदा शून्य (Void ab initio) है?
(a) 'अ' ने अपनी पुत्री को 'ब' की रखैल बनाने हेतु किराए पर देने का करार किया
(b) 'अ' ने 'ब' को गाय बेचने की संविदा करते समय गाय द्वारा पाँच लिटर दूध प्रतिदिन देना बताया, परन्तु गाय प्रतिदिन चार लिटर दूध देती थी
(c) 'अ' ने 'ब' को कार बेचने का करार करते हुए उसका एवरेज 20 किलोमीटर प्रति लिटर बताया, जबकि उसका एवरेज 18 किलोमीटर प्रति लिटर था
(d) 'अ' ने 'ब' को मकान बेचने का करार करते समय उसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट बताया, परन्तु मकान का क्षेत्रफल 1398 वर्ग फीट निकला
उत्तर: (a) 'अ' ने अपनी पुत्री को 'ब' की रखैल बनाने हेतु किराए पर देने का करार किया

अनैतिक/लोकनीति विरुद्ध करार आरंभ से ही शून्य होता है।

18. निम्नलिखित में से कौनसा व्यादेश (Injunction) न्यायालय जारी नहीं कर सकती है?
(a) मलबरी व्यादेश (Mulberry injunction) (b) शाश्वत व्यादेश (Perpetual injunction)
(c) अस्थायी व्यादेश (Temporary injunction) (d) आज्ञापक व्यादेश (Mandatory injunction)
उत्तर: (a) मलबरी व्यादेश (Mulberry injunction)

यह कोई मान्यता प्राप्त प्रकार का व्यादेश नहीं है।

19. एक व्यक्ति को अचल सम्पत्ति के कब्जे से विधिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर बेदखली कर दिया। वह कब्जा प्राप्ति का वाद अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कितने समय में ला सकता है?
(a) एक वर्ष (b) दो वर्ष (c) छ: माह (d) नौ माह
उत्तर: (c) छ: माह

Specific Relief Act, 1963 की धारा 6 के तहत 6 महीने की अवधि है।

20. विनिर्दिष्ट पालन (Specific performance) की डिक्री देना न्यायालय के लिए है–
(a) वैवेकिक (Discretionary) (b) आज्ञापक (Mandatory)
(c) स्वेच्छाचारी (Arbitrary) (d) बन्धनकारी (Obligatory)
उत्तर: (a) वैवेकिक (Discretionary)

21. किस मामले में न्यायालय व्यादेश दे सकता है?
(a) किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही चलाने से रोकने हेतु
(b) किसी व्यक्ति को दांडिक कार्यवाही संस्थित कराने से रोकने हेतु
(c) किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने हेतु
(d) किसी व्यक्ति की विधायी निकाय को आवेदन करने से रोकने हेतु
उत्तर: (c) किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने से रोकने हेतु

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परिसीमा अधिनियम, 1963

22. निम्नलिखित में से कौनसी अवधि समयावधि की गणना में सम्मिलित की जाएगी?
(a) वह दिवस जिससे समयावधि की गणना आरम्भ होती है
(b) अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरण्डम तैयार करने में लगा समय
(c) निर्णय/आदेश/अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय
(d) अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय
उत्तर: (a) वह दिवस जिससे समयावधि की गणना आरम्भ होती है

23. अधिनियम की धारा 5 के उपबंध (विहित समयावधि में वृद्धि) लागू नहीं होते हैं–
(a) अपीलों (Appeals) में (b) पुनरीक्षणों (Revisions) में
(c) वादों (Suits) में (d) आवेदन-पत्रों (Applications) पर
उत्तर: (c) वादों (Suits) में

धारा 5 वादों पर लागू नहीं होती; यह अपील, आवेदन आदि पर लागू होती है।

24. कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है वहाँ परिसीमा काल होगा–
(a) एक वर्ष (b) तीन वर्ष (c) पाँच वर्ष (d) बारह वर्ष
उत्तर: (b) तीन वर्ष

25. अवशेष किराया वसूली (Recovery of arrears of rent) के वाद की परिसीमा काल देय दिनांक से होगी–
(a) एक वर्ष (b) दो वर्ष (c) तीन वर्ष (d) पाँच वर्ष
उत्तर: (c) तीन वर्ष

भारतीय दंड संहिता (IPC) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

26. भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई? – 1 जनवरी 1862 में

27. भारतीय दंड संहिता किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी? – जम्मू कश्मीर (अब 2019 के बाद पूरे भारत में लागू)

28. जम्मू-कश्मीर राज्य में पहले कौन सी दंड संहिता लागू होती थी? – रणबीर दंड संहिता

29. भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संबंधित है – संहिता के नाम और उसके विस्तार से

30. धारा 2 के अनुसार – जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा।

31. धारा 4 के अनुसार – भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर किए गए अपराध पर भी संहिता लागू होती है।

32. भारतीय दंड संहिता की कोई बात …… के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती है – विशेष विधि या स्थानीय विधि

33. धारा 41 के अनुसार – विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो।

34. धारा 42 के अनुसार – स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू हो।

35. धारा 53 में दंड के प्रकार – मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर/सादा), संपत्ति का समपहरण, जुर्माना

36. धारा 57 के अंतर्गत आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

37. धारा 54 – समुचित सरकार मृत्युदंड को कम कर सकती है।

38. धारा 76 से 95 – क्षमा योग्य बचाव (General Exceptions) से संबंधित हैं।

39. धारा 96 से 106 – न्यायोचित प्रतिरक्षा (Right of Private Defence) से संबंधित हैं।

40. मृत्युदंड वाले अपराधों में शामिल धाराएँ – 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364-क और 396 आदि।

41. धारा 73 – एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 3 माह है।

42. धारा 78 – न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। (जल्लाद भी इससे सुरक्षित)

43. धारा 80 – दुर्घटना से घटित बात अपराध नहीं है।

44. धारा 82 – 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है।

45. धारा 83 – 7 से 12 वर्ष के अपरिपक्व समझ के शिशु को उन्मुक्ति।

46. धारा 84 – विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता।

47. धारा 85 – अनैच्छिक मत्तता पर प्रतिरक्षा।

48. धारा 86 – स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित।

49. धारा 94 – मृत्यु की धमकी से विवश होकर किए गए कार्य (हत्या/मृत्युदंड वाले अपराध को छोड़कर) अपराध नहीं।

50. धारा 96-106 – शरीर एवं संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार।

51. जयदेव बनाम स्टेट वाद – आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित।

52. धारा 120-A – आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा।

53. धारा 120-B – आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड।

54. धारा 120-A के अनुसार दो या अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या अवैध साधनों से वैध कार्य करने को सहमत हों तो आपराधिक षड्यंत्र होता है।

55. धारा 121 – भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना/प्रयत्न/दुष्प्रेरण – मृत्युदंड या आजीवन कारावास + जुर्माना।

56. धारा 124-A – राजद्रोह को परिभाषित करती है।

57. धारा 141 – विधि विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly) को परिभाषित करती है।

58. विधि विरुद्ध जमाव – 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जो धारा 141 में वर्णित किसी उद्देश्य से एकत्र हो।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) 1908 क्या है?
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भारत में दीवानी मामलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। इसमें वाद दायर करने, सुनवाई, डिक्री और निष्पादन से संबंधित नियम दिए गए हैं।

2. CPC की धारा 10 (Res Sub Judice) कब लागू होती है?
जब दो वादों में एक ही विषय-वस्तु, समान पक्षकार और सक्षम न्यायालय हो, तब पश्चात्वर्ती वाद को स्थगित किया जा सकता है।

3. Interpleader Suit किसे कहते हैं?
वह वाद जिसमें वादी विषय-वस्तु में स्वयं कोई हित नहीं रखता और केवल दावेदारों के बीच विवाद का निपटारा चाहता है।

4. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कब लागू हुआ?
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 भारत में संविदाओं को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है और यह 1 सितंबर 1872 से लागू है।

5. परिसीमा अधिनियम 1963 का क्या महत्व है?
यह अधिनियम वाद, अपील और आवेदन दायर करने की समय-सीमा निर्धारित करता है। समय सीमा समाप्त होने पर वाद सामान्यतः अस्वीकार्य हो जाता है।

6. IPC कब लागू हुआ था?
भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। पहले जम्मू-कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू थी।

7. IPC की धारा 302 में क्या सजा है?
धारा 302 हत्या के अपराध के लिए है, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

8. Temporary Injunction कब नहीं दी जाती?
जब वादी को केवल धन से पर्याप्त क्षतिपूर्ति मिल सकती हो, तब अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा सामान्यतः जारी नहीं करती।

9. Specific Performance की डिक्री अनिवार्य है या विवेकाधीन?
विनिर्दिष्ट पालन (Specific Performance) की डिक्री देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, यह अनिवार्य नहीं है।

10. Jobseekers के लिए ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हैं?
ये प्रश्न UP Police, Judiciary, APO, Civil Judge, SI और अन्य सरकारी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। सही उत्तर याद रखने से स्कोर बेहतर होता है।

General Knowledge Questions and Answers | GK MCQ for Competitive Exams

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त सभी प्रश्न और उत्तर सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, परिसीमा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित हैं। Jobseekers और परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। नियमित अभ्यास और सही अवधारणाओं को समझने से परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा नवीनतम संशोधनों और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी अपडेट करते रहें।

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अस्वीकरण (Disclaimer)

यह आर्टिकल केवल शैक्षिक और परीक्षा तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, फिर भी कानूनों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। किसी भी कानूनी सलाह या आधिकारिक उपयोग के लिए कृपया मूल अधिनियम, नवीनतम संशोधन और योग्य अधिवक्ता से परामर्श अवश्य लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी त्रुटि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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